हरियाणा को प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए केन्द्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा तृतीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री श्रीमती कमलेश ढाण्डा ने आज यह जानकारी देते हुए बताया कि गत दिवस नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में केन्द्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी ने राज्य को यह पुरस्कार प्रदान किया।
मंत्री ने कहा कि हरियाणा को यह पुरस्कार सितम्बर, 2017 से दिसम्बर, 2019 तक की अवधि के दौरान प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत किए गए उत्कृष्ट कार्यों के लिए प्रदान किया गया। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा यह योजना जनवरी, 2017 से देश के सभी जिलों में शुरू की गई थी और योजना के तहत राष्टï्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार केन्द्र और राज्य सरकार के बीच 60:40 के अनुपात में खर्च का वहन किया जा रहा है।
मंत्री ने कहा कि राज्य में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत अब तक 159.91 करोड़ रुपये की राशि खर्च की गई है। राज्य में योजना के तहत जनवरी, 2017 से 28 जनवरी, 2020 तक 3,70,646 लाभानुभोगियों ने अपना पंजीकरण करवाया है और जनवरी, 2017 में योजना के शुरू होने से लेकर अब तक 3,55,739 लाभानुभोगियों को 152.72 करोड़ रुपये की राशि वितरित की गई है।
उन्होंने कहा कि योजना के तहत गर्भवती तथा स्तनपान कराने वाले माताओं के पोषण स्तर को सुधारने और इस दौरान माताओं को होने वाले वेज लॉस की आंशिक भरपाई के लिए तीन किश्तों में 5,000 रुपये की राशि अदा की जाती है ताकि माताएं गर्भावस्था के दौरान और प्रथम जीवित बच्चे के जन्म के बाद पर्याप्त रूप से आराम कर सकें। उन्होंने कहा कि योजना के तहत माताओं एवं बच्चों के स्वास्थ्य से संबंधित निर्धारित शर्तों को पूरा करने पर लाभानुभोगियों को गर्भाधारण के पंजीकरण पर 1000 रुपये की पहली किश्त, गर्भाधारण के छ: महीने बाद 2000 रुपये की दूसरी किश्त और बच्चे के जन्म के पंजीकरण पर पुन: 2000 रुपये की तीसरी किश्त अदा की जाती है।
उन्होंने कहा कि योजना का लक्ष्य ऐसी सभी गर्भवती महिलाओं एवं स्तनपान करने वाली माताओं को लाभान्वित करना है जो केन्द्र सरकार या राज्य सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की नियमित कर्मचारी नहीं हैं और किसी अन्य योजना के तहत ऐसा ही लाभ प्राप्त नहीं कर रही हैं। योजना के तहत पहली जनवरी, 2017 या उसके बाद गर्भधारण करने वाली महिलाएं एवं स्तनपान कराने वाली माताएं योजना के तहत लाभ प्राप्त करने की पात्र होंगी।
श्रीमती ढाण्डा ने कहा कि राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत एक राज्य स्तरीय कमेटी गठित की है जो इस योजना के परिणामों की दक्षता एवं प्रभाविता को सुधारने के लिए फलैक्सी फंड के तहत परियोजनाएं एवं गतिविधियां स्वीकृत करने का कार्य करती है और उनकी प्रगति की निगरानी करती है। कमेटी योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा करते हुए यह भी सुनिश्चित करती है कि उनका क्रियान्वयन निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार हो। इसके अतिरिक्त, कमेटी परियोजनाओं के क्रियान्वयन की निगरानी के लिए क्षेत्रीय अध्ययन करने के उपरांत यह सुनिश्चित करती है कि प्रयासों या संसाधनों का दोहराव न हो। कमेटी महिला एवं बाल स्वास्थ्य तथा अन्य संबंधित क्षेत्रों के लिए लाभकारी अन्य परियोजनाएं भी क्रियान्वित कर रही है। इसके अलावा, कमेटी यह भी सुनिश्चित करती है कि परियोजनाओं में वित्तीय पद्घति या सब्सिडी सहायता के संबंध में किसी भी प्रकार की अंतर जिला असामनताएं उत्पन्न न हों।
