हरियाणा के उप-मुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला ने प्रदेश के सभी जिला खाद्य नियंत्रक अधिकारियों तथा जिला कराधान अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे 14 अप्रैल, 2020 की लॉकडाउन अवधि के दौरान आवश्यक वस्तुओं, विशेषकर आटा, दाल व खाद्य तेल की थोक व खुदरा विक्रेताओं के पास पर्याप्त मात्रा में स्टॉक की उपलब्धता सुनिश्चित करवाएं।
उपमुख्यमंत्री, जिनके पास खाद्य आपूर्ति एवं नागरिक उपभोक्ता मामले तथा आबकारी एवं कराधान विभाग का प्रभार भी है आज यहां हरियाणा सिविल सचिवालय की चौथी मंजित स्थित कमेटी रूम से विडियों कांफ्रेसिंग के माध्यम से अधिकारियों से बात कर रहे थे। बैठक में उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत अप्रैल माह में वितरित होने वाले राशन व अन्य वस्तुओं का उठान 5 अप्रैल तक सुनिश्चित करवाएं। लॉकडाउन के दौरान जहां तक संभव हो जिला प्रशासन से तालमेल कर राशन का वितरण घरद्वार पर ही वितरण करवाया जाए।
विभाग द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत 22 वस्तुओं की सूची तैयार की गई है। कोरोना वायरस के बाद मास्क, सेनेटाइजेशन तथा ग्लव्ज़ तीन और वस्तुओं को जोड़ा गया है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि लॉकडाउन के दौरान कोई भी थोक विक्रेता या केमिस्ट इन तीन वस्तुओं की कालाबजारी व अधिक स्टॉक एकत्रित न करें और उपभोक्ताओं से एमआरपी से ज्यादा कीमत न वसूलें।
बैठक में इस बात की जानकारी दी कि दाल की दरें नैफेड द्वारा अनुमोदित की गई हैं जिनकी जानकारी जिला खाद्य नियंत्रक अधिकारियों को उपलब्ध करवा दी गई है। जिला कराधान अधिकारी भी यह सूची उनसे लें और थोक विक्रेता संघ के साथ बैठक कर इसकी जानकारी दें।
बैठक में इस बात का निर्णय लिया गया कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत जहां-जहां आटे की मिलों द्वारा आटा उपलब्ध करवाया जाता वहां पर सीधा गेहूं वितरित कर दिया जाए। पशु आहार की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता भी सुनिश्चित हो। इसके अलावा, जिन क्षेत्रों में मिल्क प्लांट है, वहां पर दूध के साथ-साथ मिल्क पाउडर का उत्पादन पर्याप्त मात्रा में तैयार हो। सभी अधिकारी इस बारे सूचना मुख्यालय को भिजवाना सुनिश्चत करें। इसी प्रकार जिन जिलों में सब्जियों का उत्पादन अधिक होता है, वहां भी स्टाक की उपलब्धता सुनिश्चत हो ताकि आपातकालीन स्थिति में अन्य जिलों में सब्जियों की आपूर्ति वैकल्पिक तौर पर करवाइ जा सके। बैठक में यह निर्णय भी लिया गया कि आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति अन्य राज्यों से करने वाले ट्रकों व अन्य वाहनों का प्रवेश आसानी से हो, इसके लिए जिला उपायुक्तों, पुलिस प्रशासन व आरटीए अधिकारियों के साथ बेहतर तालमेल हो इसके लिए भी संबंधित डीएफएससी व डीइटीओ को नियमित रूप से संपर्क में रहना होगा।
बैठक में लॉकडाउन को देखते हुए प्रदेश में शराब के ठेके आज रात 12 बजे से बंद करने का निर्णय भी लिया गया।
बैठक में खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री पी. के. दास, मुख्यमंत्री की उप अतिरिक्त प्रधान सचिव श्रीमति आशिमा बराड़, आपदा एवं करादान विभाग के प्रधान सचिव श्री अनुराग रस्तोगी, आबकारी आयुक्त श्री शेखर विद्यार्थी, खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के महानिदेशक श्री चंद्र शेखर खरे के अलावा अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे।
